(मुंबई राजमुद्रा वृत्तसेवा) उन्हाळ्यातील 3 ते 4 महिने आणि अन्य कारणांमुळे काही विशिष्ट कालावधीत पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवणाऱ्या राज्यातील गावे, वाड्या-वस्त्या यांच्यासाठी पाण्याची साठवणूक करून पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधीमध्ये पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना’ या नावाने सर्वसमावेशक योजना राबविण्यात येणार आहे अशी माहिती, पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
राज्यात सुमारे ४२.५ टक्के क्षेत्र (१७३ तालुके) हे टंचाई ग्रस्त क्षेत्र आहे. राज्याची भौगोलिक रचना लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणात भूजल उपलब्धता हंगामी स्वरूपाची असते. ज्यामुळे राज्यातील अनेक गावे, वाड्या, वस्त्यांना शाश्वत पिण्याचे पाणी उपलब्ध होत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यामध्ये पडणाऱ्या पावसाच्या पैकी ७०% पाणी वाहून जाते व बाष्पीभवन होते. त्यामुळे या समस्येवर उपाययोजना म्हणून “कॅच द रेन” या तत्वावर नव्याने योजना अस्तित्वात आणणे गरजेचे होते. म्हणून “कॅच द रेन” बाबतीत धोरण ठरविण्यासाठी संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. सदर समितीच्या अहवालानुसार नवीन योजना करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. त्यानुसार “स्व. मीनाताई ठाकरे ग्रामीण पाणी साठवण योजना” सुरू करण्यात येत आहे अशी माहिती, मंत्री श्री.गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
ही योजना किमान ५० ते ५०० लोकसंख्या असलेल्या गावे, वाड्या, वस्त्यांमध्ये कार्यान्वित करण्यात येईल. या योजनेद्वारे पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी उन्हाळ्यापर्यंत साठवण टाकीत साठवून ठेवून शुध्दीकरणाची प्रक्रिया करून पुरविण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
सदर योजना ही ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधीकरीता असेल. ही योजना अतिदुर्गम क्षेत्रातील, डोंगराळ भागातील, आदिवासी क्षेत्रातील, अवर्षण ग्रस्त तसेच टँकरग्रस्त गावांकरिता असेल. त्यासाठी आवश्यक ती जनजागृती करण्यात येईल. योजना ही मूळ योजनेस पूरक योजना म्हणून घेण्यात येईल. योजनेचा स्त्रोत म्हणून पावसाचे पाणी, झरे, पाझर, ओढे, नाले इत्यादी वापर करण्यात येईल.
पावसाळ्यात सहजपणे उपलब्ध होणारे शुद्ध व स्वच्छ पाणी उन्हाळ्यापर्यंत मेटॅलिक पध्दतीच्या साठवण टाक्या, फेरोसिमेंट अथवा आर. सी. सी. सिमेंटच्या साठवण टाक्या, जलकुंभ/ साठवण टाक्या, पावसाचे पाणी/ झऱ्याच्या पाण्यावर आधारित साठवण तलाव, फेरोसिमेंटच्या छोट्या टाक्या (पागोळी विहीर) किंवा बंद असलेल्या भूमिगत साठवण टाक्या यामध्ये साठवून ठेवून पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या कालावधीत लोकसहभागातून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
योजनेच्या प्रशासकीय मंजुरीचे तथा अंमलबजावणीचे अधिकार रू. १५ लक्ष पर्यंत ग्रामपंचायतीस असेल व रू. १५ लक्ष पेक्षा जास्तीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना राहतील. जिल्ह्याच्या एकत्रित प्रस्तावास पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या जिल्हा समितीद्वारे मान्यता देण्यात येईल. सदर योजनेस जल जीवन मिशन कार्यक्रम, व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व निधी, १५ व्या वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध निधी या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल अशी माहितीही पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.
