नवी दिल्ली राजमुद्रा दर्पण । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ज्या वादग्रस्त कृषी कायद्यांसाठी अवघ्या देशवासियांची माफी मागितली. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्यांच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय झाला. या निर्णयानंतर मागील दोन वर्षांपासून सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे आला होता. 29 नोव्हेंबर रोजी हे विधेयक संसदेत सादर केलं जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या तीन वादग्रस्त कायद्यांविरोधात पंजाब, हरियाणा येथील शेतकऱ्यांनी अधिक आक्रमकपणे आंदोलन केलं. मागील वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांची निदर्शनं सुरु आहेत. याच आंदोलनापुढे नमतं घेत सरकारने कृषी कायदे परत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र या घोषणेनंतरही आंदोलन संपणार नाही, असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. पंतप्रधानांच्या केवळ घोषणेवर विश्वास नसून जोपर्यंत प्रत्यक्ष संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरु ठेवण्याची घोषणा शेतकरी नेते राकेश टिकैत आणि विविध शेतकरी संघटनांनी केली आहे. तसेच एमएसपीची हमी देणारा कायदा मोदी सरकार पास करत नाही, तोपर्यंत आंदोलन कायम ठेवण्याची घोषणाही शेतकऱ्यांनी केली आहे.
