नवी दिल्ली राजमुद्रा दर्पण | येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये पंजाब उत्तर प्रदेश यांच्यासह पाच राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत यासाठी नियमित राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे निवडणूक आयोग तयारीला लागले आहे. यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत या पाचही राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही. अशी माहिती निवडणूक आयोगातील सूत्रांनी दिली आहे. ओमिक्रॉनचं संकट आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने केंद्रीय आरोग्य खात्याकडून अहवाल मागवला आहे. हा अहवाल आल्यावरच निवडणुकीबाबतचा निर्णय देण्यात येईल अशी माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे पाच राज्यात होऊ घातलेल्या निवडणुकांबाबत अद्याप पर्यंत सस्पेन्स कायम आहे.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बैठकीमध्ये आरोग्य विभागाकडून ओमिक्रॉनबाबतचा अहवाल मागितला आहे. अहवाल नंबर आरोग्य विभागाकडून का येतो यावर निवडणुका जाहीर कराव्यात की नाही याबाबत निर्णय होऊ शकणार आहे. आता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणूक आयोग पुन्हा एकदा बैठक घेणार आहे. या बैठकीला आरोग्य विभागाचे अधिकारीही उपस्थित राहणार आहेत.
या बैठकीनंतर केंद्रीय आरोग्य सचिव भूषण यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला यामध्ये त्यांनी आता परिस्थिती नियंत्रणात आहे. वैश्विक स्तरावरून मिळालेल्या अहवालानुसार ओमिक्रॉन घातक नाहीये. मात्र, त्याचा व्हेरियंट वेगाने पसरतो. त्यामुळे सतर्कता बाळगली पाहिजे. राज्य सरकारकडून योग्य ती पावलं उचलली जात असल्याचं आयोगाला सांगितलं आहे. ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यांच्याशी चर्चा झाली आहे. निवडणुका असणाऱ्या राज्यात ओमिक्रॉनची संख्या नियंत्रित आहे. मात्र तरीही योग्य ते पावलं उचलण्यात येणार असल्याचे भूषण यांनी सांगितले.
निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी बैठक नाही
वयस्कांना कोरोनाची लस देण्याचं काम सुरू होत आहे. तसेच लहान मुलांनाही लस देण्यात येणार आहे, असं आरोग्य मंत्रालयाने स्पष्ट केलं. तर, पाच राज्यांतील निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी ही बैठक नव्हती. ही बैठक केवळ ओमिक्रॉनची स्थिती आणि त्यावर करण्यात येणाऱ्या उपाय योजनांची माहिती घेण्यासाठी घेण्यात आली होती, असं एका निवडणूक अधिकाऱ्याने सांगितलं. निवडणूक आयोगातील काही अधिकाऱ्यांनी राज्यातील आरोग्यविषयक समस्यांवर देखील लक्ष केंद्रित करताना पुढील उपाययोजना करण्याचे राज्यांना सूचना केलेल्या आहेत परिस्थिती आटोक्यात असली तर आगामी काळातील होऊ घातलेल्या निवडणुका पार पाडण्यात येतील अशी देखील माहिती देण्यात आली आहे अन्यथा केंद्रीय राजवट लागू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
कधी होणार निवडणुका?
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपूर आणि गोव्यात फेब्रुवारी-मार्चमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. मार्चमध्ये या राज्यातील विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आहे. त्याआधी विधानसभेच्या निवडणुका घेणं आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने निवडणूक आयोग पुढील निवडणुका घेण्यासाठी नियोजनाला लागले आहेत. मात्र, ओमिक्रॉनचा वाढता धोका पाहता या राज्यांमधील निवडणुका पुढे ढकलण्याचीही मागणी होत आहे. आता कोरोनाचं कारण दाखवून या राज्यातील विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलल्या तर या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास देशातील पाच ही राज्य केंद्राच्या देखरेखीत येणार आहे मात्र आरोग्याचा कुठलाही धोका नाही असा देखील रस्ता राजकीय नेते व पक्ष निवडणूक आयोगाला देण्याची शक्यता आहे त्यामुळे निवडणुका होऊ द्यावेत यासाठी ज्या त्या राज्यातील राजकीय नेतृत्वाची देखील तयारी आहे.
